मणिपुर के सरकारी कर्मचारियों को नए साल का शानदार तोहफा मिला है। राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते (डीए) में 7 प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिससे कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी सुनिश्चित हुई है। मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने इस फैसले का ऐलान किया, जिससे राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों को लाभ होगा।
मणिपुर के कर्मचारियों का DA बढ़कर 39% हुआ
अब तक मणिपुर के कर्मचारियों को 32 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलता था। लेकिन सरकार के इस नए फैसले के बाद यह बढ़कर 39 प्रतिशत हो गया है। इस निर्णय से राज्य के लगभग 1 लाख से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा फायदा मिलेगा।
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वर्तमान में 53 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलता है, जो मणिपुर के कर्मचारियों से 14 प्रतिशत अधिक है। हालांकि, मणिपुर सरकार का यह कदम राज्य के आर्थिक सुधार और कर्मचारियों की संतुष्टि की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
सातवें वेतन आयोग का असर और डीए में बढ़ोतरी
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता साल में दो बार बढ़ाया जाता है। यह वृद्धि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर की जाती है। यह बढ़ोतरी छमाही आधार पर होती है और महंगाई के स्तर को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है।
मणिपुर के कर्मचारियों के लिए यह वृद्धि न केवल आर्थिक राहत है, बल्कि यह उनके जीवनस्तर में सुधार लाने का प्रयास भी है। नई वृद्धि से उनकी सैलरी बढ़ोतरी होगी, जिससे राज्य के कर्मचारियों की क्रय शक्ति में वृद्धि होगी।
स्टार्टअप्स और रोजगार के अवसर
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ, मणिपुर सरकार रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर रही है। मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने 7 स्टार्टअप्स की पहचान की है, जो 432 विस्थापित लोगों को रोजगार प्रदान करेंगे। इसके अलावा, लगभग 500 युवाओं को विमानन क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे वे एयर इंडिया और इंडिगो जैसे प्रतिष्ठित संगठनों में रोजगार प्राप्त कर सकें।
विस्थापितों को बिना गारंटी के लोन
मणिपुर सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमिता सहायता योजना के तहत जातीय हिंसा के कारण विस्थापित लोगों को 50,000 रुपये तक का बिना गारंटी का लोन देने की घोषणा की है। इस कदम से 426 विस्थापित लोगों को आर्थिक राहत मिली है। यह योजना राज्य के युवाओं और उद्यमियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का एक प्रयास है।
सैलरी बढ़ोतरी का व्यापक असर
मणिपुर सरकार का यह कदम न केवल कर्मचारियों के लिए फायदेमंद साबित होगा, बल्कि इससे राज्य की आर्थिक प्रगति को भी बढ़ावा मिलेगा। बढ़ा हुआ डीए कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बढ़ाएगा, जिससे बाजार में मांग और खपत में वृद्धि होगी।
इसके साथ ही, स्टार्टअप्स और रोजगार योजनाओं के माध्यम से राज्य के युवाओं और उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनने का मौका मिलेगा। ये प्रयास राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत और स्थिर बनाने में सहायक होंगे।
मणिपुर की नई पहलें कर्मचारियों और जनता के लिए वरदान
साल 2024 मणिपुर के सरकारी कर्मचारियों और जनता के लिए सकारात्मक बदलावों का साल साबित हो रहा है। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और सैलरी बढ़ोतरी की घोषणा ने न केवल कर्मचारियों को राहत दी है, बल्कि यह राज्य की आर्थिक प्रगति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है।
इससे न केवल सरकारी कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा, बल्कि राज्य में रोजगार और उद्यमिता को भी नई गति मिलेगी। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि मणिपुर सरकार का यह फैसला दीर्घकालिक विकास और स्थिरता के लिए एक प्रभावशाली कदम है।